दिसंबर तक आंसू निकालेगा प्याज


प्याज की कीमत एक बार फिर 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। अफगानिस्तान से आने वाले प्याज की क्वालिटी खराब होने के कारण व्यापारी इसे खरीदने से परहेज कर रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार 15 दिसंबर तक कीमतों में राहत के आसार नहीं है। दिल्ली में रोज 1500-2000 टन प्याज की आवक हो रही है।मौसम के बदले मिजाज का सबसे ज्यादा असर प्याज की कीमतों पर पड़ा है। मंडियों में प्याज का थोक भाव 35-60 रुपये प्रति किलो है। जबकि खुदरा बाजार में 90 से 100 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। कारोबारियों को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान से प्याज की खेप आने से राहत मिलेगी।

लेकिन वहां से आने वाले प्याज की क्वालिटी बेहद खराब होने की वजह से व्यापारी भी इससे दूरी बना रहे है। ऑनियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के श्रीकांत मिश्रा का कहना है कि नासिक, गुजरात, कर्नाटक में खराब मौसम के कारण प्याज की खेप दिल्ली नहीं पहुंच रही है।

सिर्फ राजस्थान के अलवर से ही प्याज दिल्ली पहुंच रहा है। अमूमन प्रतिदिन 4-5 हजार टन दिल्ली में प्याज आता है, लेकिन इन दिनों 1500-2000 टन ही प्याज आ रहा है। अफगानिस्तान से 140 टन प्याज आया है, जो 35 रुपये प्रति किलो है, लेकिन इसकी क्वालिटी बेहद खराब है।

आलू की नई खेप आने के बावजूद भाव में कमी नहीं
आलू की नई खेप आने के बावजूद भाव में कोई कमी नहीं आई है। खुदरा बाजार में आलू 30 रुपये प्रति किलो तक मिल रहा है। इसी तरह अन्य सब्जियों की बात करें तो मटर 80 रुपये तो घीया और तोरी 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।। टमाटर के भाव कुछ कम हुए है लेकिन इसकी कीमत भी खुदरा बाजार में 40 रुपये प्रति किलो से कम नहीं है। परवल 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।

प्याज की कीमत पर सियासत शुरू
दिल्ली में एक बार फिर प्याज की कीमत पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आप सरकार दिल्ली वालों को सरकारी भाव पर प्याज उपलब्ध नहीं करा रही है। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 23.90 रुपये प्रति किलो प्याज उपलब्ध कराई जा रही है। उधर, दिल्ली सरकार का कहना है कि बीते दो दिनों से केंद्र सरकार प्याज की आपूर्ति नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार से दिल्ली को प्याज नहीं मिल रहा है। इस बाबत मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि आप सरकार जनता की सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है।