हिमाचल में दिसंबर में देश की पहली पेपरलैस कैबिनेट होने जा रही है। सूचना एवं प्रौद्यागिकी विभाग ने ई-कैबिनेट का साॅफ्टवेयर तैयार कर दिया है। इस प्रक्रिया काे अपनाने के बाद कैबिनेट की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। विभागों से ऑनलाइन ही प्रस्ताव मांगे जाएंगे। मंत्रियाें काे भी ऑनलाइन ही एजेंडा सर्कुलेट किया जाएगा।
एक कैबिनेट से बचेगा 3200 कागज
पेपरलैस काम और पर्यावरण संरक्षण काे बढ़ावा देने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। कैबिनेट में मंत्री ऑनलाइन ही मदाें काे मंजूरी देंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कैबिनेट काे ई-कैबिनेट की प्रक्रिया से जाेड़ा जा रहा है। राज्य सरकार के इस प्रयास से पर्यावरण सरंक्षण काे काफी बढ़ावा मिलेगा। ई-कैबिनेट प्रणाली काे अपनाने के बाद सरकार एक कैबिनेट से करीब 3200 कागज बचाएगी।
खरीदे जाएंगे 20 नए कंप्यूटर
ई-कैबिनेट के लिए 20 नए कंप्यूटर खरीदे जाएंगे। यह कंप्यूटर मुख्यमंत्री, मंत्रियाें, मुख्य सचिव और सचिवाें के लिए खरीदे जाएंगे। इस प्रणाली काे अपनाने के लिए माेबाइल ऐप भी डेवलप किया जाएगा। यह ऐप अधिकारियाें के लिए हाेगा। इस ऐप में अधिकारियों को कैबिनेट के एजेंडा का पता चलता रहेगा, ताकि अधिकारी एजेंडा आ जाने पर बैठक में भाग ले सकें। इस प्रणाली की खास बात यह रहेगी किमंत्री बैठक से पहले भी सहमत एजेंडा पर अपना ओपीनियन ऑनलाइन दे सकेंगे।
जनवरी में पेपरलैस हाेगा नगर निगम
पेपरलैस काम काे बढ़ावा देने के लिए नगर निगम शिमला भी ई-प्रणाली से जुड़ने जा रहा है। जनवरी में नगर निगम शिमला भी ई-नगर निगम शिमला हाे जाएगा। इस प्रणाली काे अपनाने के बाद निगम के सभी काम ऑनलाइन हाे जाएंगे। निगम काे ई-प्रणाली से जाेड़ने के लिए और पेपरलैस वर्क काे बढ़ावा देने के लिए निगम के सभी पार्षदाें ने विधानसभा में ट्रेनिंग भी ली है। जनवरी से निगम भी पूरी तरह से ऑनलाइन हाे जाएगी। ऐसा पेड़ों को बचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।