यूपी विधानसभा ने एससी-एसटी आरक्षण पर मुहर लगा दी है। 11 बजे प्रारंभ हुई सदन की कार्यवाही में 126वें संविधान संशोधन विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। जिस पर विधानसभा ने सहमति की मुहर लगा दी।
इस विधेयक के पारित होने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की सीमा 10 वर्ष के लिए बढ़ गई है।यूपी विधानसभा ने एससी-एसटी आरक्षण पर मुहर लगा दी है। 11 बजे प्रारंभ हुई सदन की कार्यवाही में 126वें संविधान संशोधन विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। जिस पर विधानसभा ने सहमति की मुहर लगा दी।
इस विधेयक के पारित होने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की सीमा 10 वर्ष के लिए बढ़ गई है।