कश्मीर और सीएए पर भारत की नीति का विरोध करने वाले मलेशिया की अकड़ ढीली पड़ गई है. भारत द्वारा पाम ऑयल के आयात पर सख्ती के बाद मलेशिया ने इस बारे में भारत से बातचीत शुरू कर दी है. मलेशिया की प्राइम इंडस्ट्रीज मिनिस्टर टेरेसा कॉक ने कहा कि वह इस बारे में भारत से बात कर रही हैं.
गौरतलब है कि भारत सरकार ने मलेशिया के रिफाइंड पाम ऑयल और पामोलिन के आयात पर आधिकारिक रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन भारत के कारोबारियों ने मलेशिया से पाम ऑयल का आयात घटाना शुरू कर दिया है. बिना किसी आदेश के भारतीय कारोबारियों ने राष्ट्रीयता की भावना दिखाते हुए मलेशिया को झटके देना शुरू कर दिया.
मलेशिया ने पिछले दिनों पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाने का विरोध किया था. अब भारतीय आयातकों ने पाम तेल के लिए इंडोनेशिया का रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे मलेशिया की बेचैनी बढ़ गई है.
मलेशिया के पीएम ने कश्मीर और CAA पर क्या कहा था
गौरतलब है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने हाल में कश्मीर और सीएए को लेकर भारत सरकार की नीतियों की आलोचना की थी. महातिर ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि भारत ने कश्मीर पर 'कब्जा' किया है. दिसंबर में नए नागरिकता कानून (CAA) के विरोध प्रदर्शनों के मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार अशांति को बढ़ावा दे रही है. भारत ने इस पर सख्त रुख दिखाया है.
क्या कहा मलेशिया की मंत्री ने
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मलेशिया की प्राइम इंडस्ट्रीज मिनिस्टरटेरेसा कॉक ने कहा, 'इस साल हमें अपने प्रमुख बाजारों से चुनौती मिलती दिख रही है.' उन्होंने कहा कि वह इस मसले पर मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे लिए यह जरूरी है कि राजनयिक चैनल से और सभी पक्षों से संवाद करें. हम संपर्क बनाए रखेंगे.'
पहले भारत में पाम ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर इंडोनेशिया था, लेकिन रिफाइंड पाम ऑयल पर टैक्स घटाकर मलेशिया इसमें बाजी मार ले गया और 2019 में सबसे बड़ा सप्लायर बन गया. मलेशिया के लिए पाम ऑयल कारोबार कितना महत्वपूर्ण है इसे इस बात से ही समझ सकते हैं कि इसका वहां की जीडीपी में 2.5 फीसदी और कुल निर्यात में 4.5 फीसदी हिस्सा है.
भारत के कुल खाद्य तेल कारोबार में पाम ऑयल का हिस्सा करीब दो-तिहाई है. साल 2019 में भारत ने मलेशिया से करीब 44 लाख टन पाम ऑयल का आयात किया था.