पाकिस्तान की जेल से जमानत पर छूटकर लंदन में इलाज करा रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मुल्क वापस लौटना पड़ा सकता है. पाक की सूबाई पंजाब सरकार ने शनिवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक पत्र दाखिल कर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत रद्द करने की बात कही है. शरीफ की जमानत आगे बढ़ाई जाए या नहीं इस बाबत फैसला अब अदालत को करना है.पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब सरकार ने न्यायालय को लिखे खत में कहा है कि चिकित्सा आधार पर जमानत लेकर लंदन गए नवाज शरीफ, सरकारी कमेटी को स्वास्थ्य सम्बंधी ज़रूरतों के बारे में संतुष्ट करने में नाकाम रहे हैं. ऐसे में शरीफ की जमानत अवधि आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है.शरीफ को अक्टूबर 2019 में 8 हफ्तों की जमानत पर जेल से छोड़ा गया था. बाद में वह मेडिकल आधार पर मुल्क को छोड़ ब्रिटेन चले गए थे. उन्हें भष्टाचार के अल अजीजिया मामले में सजा सुनाई गई थी.