सरकार के लॉकडाउन के बीच किसानों, मनरेगा मजदूर, आदि के लिए बड़े एलान

कोरोना वायरस के चलते भारत में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। देश को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए आर्थिक पैकेज पर एलान संभव है। कोरोना वायरस का अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके मद्देनजर महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस इंडिया और फिच रेटिंग्स सहित अन्य एजेंसियों ने भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान भी घटाया है। सीतारमण के राहत पैकेज के एलान की उम्मीद से शेयर बाजार में भी भारी उछाल आया है।
 

 मुख्य बातें



  • एक लाख 70 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान।

  • वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।

  • वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह सुनिश्चित करेगी की हर गरीब को खाना मिले। 

  • योजना के तहत पांच किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा। साथ ही एक किलो दाल का प्रावधान किया गया है।

  • अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
     


24 मार्च को किए थे महत्वपूर्ण एलान
इससे पहले 24 मार्च को भी वित्त मंत्री ने मीडिया को संबोधित किया था। तब वित्त मंत्री ने आम आदमी के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लोगों को घरों के अंदर ही रहना पड़ रहा है। ऐसे में नौकरीपेशा से लेकर मजदूर वर्ग तक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर अगले तीन महीने यानी 30 जून 2020 तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि सामान्य स्थिति में शुल्क लगता है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फीस 30 जून 2020 तक माफ कर दी गई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020। टीडीएस डिपॉजिट की आखिरी तारीख में विस्तार नहीं। ब्याज दर 18 फीसदी से कम होकर 9 फीसदी।