सी0बी0एस0ई0 स्कूल मैनेजरस एसोसिएशन द्वारा सरकार से अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा स्पष्ट आदेश जारी करने की अपील

सरकार द्वारा निर्देशित फीस में छूट को लेकर सी0बी0एस0ई0 स्कूल मैनेजरस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने ट्रांसपोर्ट शुल्क , एक्टिविटी शुल्क , स्पॉट शुल्क , लाइब्रेरी शुल्क आदि मदों को पूर्णता माफ कर दिया है। सभी विद्यालय केवल माहवार शिक्षण शुल्क ही अभिभावकों से मांग कर रहे हैं।

परंतु सोशल मीडिया एवं जिले स्तर पर अधिकारियों की विवादस्पद आदेशों के कारण अभिभावक शुल्क देने या ना देने के असमंजस की स्थिति में है। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारी ऐसे छोटे-बड़े एवं मझोले व्यापारी जो कि जी0एस0टी द्वारा इनकम टैक्स की परिधि में आते हैं। ऐसे  काश्तकार का जिनकी काश्त10 एकड़ से ऊपर है वह भी अपने बच्चे की फीस सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश ना होने के कारण जमा नहीं कर रहे हैं। 

 जबकि संज्ञान रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समय-समय पर स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों की माहवार फीस जमा करनी है ।इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है लेकिन सरकार को एक बार पुनः स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए ताकि निजी विद्यालय के अध्यापक एवं कर्मचारियों को भुखमरी के कगार से बचाया जा सके। सी0बी0एस0ई0 स्कूल मैनेजर एसोसिएशन द्वारा सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित मांग की गई।

 

1. सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों पर प्रति छात्र प्रति माह सरकार ₹3050 खर्च करती है। यह राशि  कोविड-19 के कारण आर्थिक मंदी से जूझने वाले निजी विद्यालयों को भी दिया जाए ताकि विद्यालय कर्मचारियों का भरण-पोषण हो सके ।

 

2. बिजली के भारी लोड के कारण ही विद्यालयों के लिए बहुत बड़ा बोझ है जबकि विद्यालय बंद रहने की स्थिति में बिजली का कोई खर्च नहीं है इस को अविलंब पूर्णता माफ किया जाए।

 

3.  निजी विद्यालयों का हाउस टैक्स वाटर टैक इत्यादि तुरंत माफ किया जाए।

 

 4. स्कूल बस एसोसिएशन जो लगभग ₹50000 प्रति वर्ष ( ₹4000 प्रतिमाह) बस परमिट एवं टैक्स तुरंत माफ किया जाए या उनकी समय अवधि बढ़ाई जाए ।

 

5. ट्रांसपोर्ट फीस लेने की अवस्था में बस ड्राइवर ए़ंव क्लीनर के बैंक खाते में सीधे सरकार अविलंब मानदेय की व्यवस्था करें।

 

6. विद्यालय बंद होने की अवस्था में बैंक के ब्याज का बोझ निरंतर एवं अनिश्चितकाल के लिए बढ़ता जा रहा है इस पर तुरंत रोक लगाई जाए।

 

 7. विद्यालय बंद होने की अवस्था में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के बैंक के खाते में सरकार सीधे अनुदान भेजें ताकि उनके भी परिवार का भरण-पोषण हो सके ।

 

8. माननीय मुख्यमंत्री ,माननीय शिक्षा मंत्री एवं माननीय मुख्य सचिव के आदेशों की अवहेलना करके जिला स्तर के अधिकारी कई बार अपने विवादास्पद आदेश जारी कर देते हैं ।इन्हें अविलंब रोका जाए
 

 


9. सरकार अवश्य अविलंब स्पष्ट आदेश जारी करें कि सभी अभिभावकों को फीस देना पड़ेगा जीरो सत्र कदी कतई नहीं होगा।

 

सी0बी0एस0ई0 स्कूल मैनेजर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट मांग की कि यदि उक्त बिंदुओं पर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाए गया तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2020 से ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाकर विद्यालयों का संचालन बंद करना पड़ेगा। निजी विद्यालययो एवं विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी की बदहाली की जिम्मेदारी सरकार होगी 

 

पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष शिवमूर्ति मिश्रा, महामंत्री पराग बोस ,प्रदेश मंत्री कोषाध्यक्ष आर0सी0 सिंह ,प्रदेश मीडिया प्रभारी एम0पी0 सिंह, प्रदेश प्रवक्ता मुरलीधर यादव, श्रीमती मनी ठाकुर, राजेंद्र यादव ,श्रीमती रश्मि सिंह ,श्रीमती अर्चना पांडे मलतूब खान ,उमेश कुमार सिंह, जे0पी0 तिवारी ,पुष्पा रंजन अग्रवाल, राजेश मिश्रा, मयंक बाजपाई, ओ0पी0 गुप्ता, शिखर अग्रवाल , मनोज सिंह , प्रदीप रायतानी, प्रशांत शुक्ला,  हर्ष श्रीवास्तव ,आर0 के0 यादव , इंद्रेश मिश्रा ,संदीप गुप्ता, संदीप जैसवाल ,राजेश मैसी ,सुमित दत्ता ,मनीष पांडे, सलिल अग्रवाल, हरपाल सिंह, अमर तौलानी, सतीश मिश्रा ,कमला यादव ,शिवम कपूर ,राकेश गर्ग सुनील सिंह, प्रिया पाराशर, विजयपाल, नीतीश कुमार,एच0 एल0 वर्मा, परवेज अहमद, संजय सिंह हरिकिशन शयनशाला , श्रीमती संगीता लमहोरा आदि उपस्थित थे