लखनऊ। राकेश सचान MSME मंत्रालय और खादी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में SMEStreet GameChangers फोरम 2022 वेबिनार में भाग लिया और उत्तर प्रदेश की MSME नीतियों और राज्य में MSMEs के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
मर्सी एपाओ, संयुक्त सचिव एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार ने इस कार्यक्रम में अतथि के रूप में भाग लिया और योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिन्हें एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वे वापस उछाल सकें।
SMEStreet GameChangers फोरम 2022 MSME मंत्रालय, सरकार द्वारा समर्थित है। भारत सरकार, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, (EDII) अहमदाबाद, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC), लेक्स कॉम्प्ली, वाधवानी फाउंडेशन और बादाम-वर्टिक्स। SMEStreet Foundation इस गति विधि के लिए निष्पादन एजेंसी है, और वैश्विक भागीदारों में बहरीन स्थित UNISMO, AASGON और United Nations Global Compact, UK शामिल हैं।
यूपी सरकार में एमएसएमई और खादी मंत्री राकेश सचान ने व्यापार के लिए सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए यूपी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। "हम राज्य में आर्थिक उत्थान के लिए एक चौतरफा सकारात्मक पारि स्थिति की तंत्र सुनिश्चि त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अंतिम कुछ वर्षों ने हमारे यूपी राज्य में आने के लिए एमएसएमई और दुनया भर से निवेशक समुदाय दोनों का उत्साह दि खाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दि नों पर प्रकाश डालते हुए, यूपी के एमएसएमई मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए मेगा लोन मेले की सफलता का उल्लेख किया।
इस पहल के माध्यम से राज्य के एक लाख नौ लाख हितग्राहि यों को 16 हजार करोड़ का ऋण वितरि त कि या गया है। मंत्री ने वन डिस्ट्रि क्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) के तहत विभि न्न जिलों में सामान्य सुविधा केंद्रों को मंजूरी देने जैसी पहलों पर भी प्रकाश डाला। "इस तरह की योजनाएं आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और अंबेडकर नगर जैसे छोटे शहरों के एमएसएमई को मदद कर रही हैं।
इसी तरह, केंद्र सरकार के क्लस्टर वि कास कार्यक्रम के तहत बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन के प्रस्ताव से पता चलता है कि हमारी सरकार के पहले 100 दिनों में ही जालौन के औद्योगिक अस्थान कोच, बदायूँ के सलारपरु औद्योगिक क्षेत्र में बड़े विकास कार्य हो रहे हैं। प्रयागराज में कॉस्मेटिक सेंटर चल रहा है, भवन निर्माण का करीब 35 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
SMEStreet GameChangers फोरम को मुख्य भाषण देते हुए, MSME मंत्रालय की संयुक्त सचिव मर्सी एपाओ ने देश में MSMEs के विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थिति की तंत्र बनाने की दिशा में केंद्र सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऋण सुविधा, क्लस्टर विकास, प्रौद्योगिकी केंद्र, बाजार संपर्क, कौशल और क्षमता निर्मा ण, नवाचार को प्रोत्साहित करने, स्थिरता और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं।
एमएसएमई मंत्रालय न केवल नीति यों पर काम कर रहा है बल्कि ऑनलाइन चैंपियंस और समाधान पोर्टलों के माध्यम से एमएसएमई की शिकायतों का समाधान भी कर रहा है। एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में पहली बार निर्यातकों को ईपीसी के साथ पंजीकरण, बीमा प्रीमियम परीक्षण और उत्पादों और सेवाओं के प्रमाणन में वित्तीय सहायता करके सीबीएफटीई योजना शुरू की है। नवाचार, जेडईडी और लीन योजनाएं एमएसएमई को वश्विैक श्रंखृला में प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेंगी।
मंत्रालय ने सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभि न्न लाभों का उपयोग करने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। यह एमएसएमई को औपचारिक क्षेत्र में लाने की दिशा में भी एक कदम है।”
मर्सी एपाओ कहती हैं, "हम एसएमईस्ट्रीट फाउंडेशन सहित सभी उद्योग संघों के आभारी हैं, जिन्होंने अद्यतन एमएसएमई नीति के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।" वेबिनार 19 जुलाई को आयोजित किया गया था और इसमें SMEStreet.in और विभि न्न सोशल मीडि या प्लेटफॉर्म के माध्यम से 19,000 से अधि क MSME दर्शकों ने भाग लिया था।
NSIC के CMD पी उदयकुमार ने भी मंच में भाग लिया और एक नए भारत के निर्मा ण के लि ए NSIC की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो सफल एमएसएमई और इस क्षेत्र के लिए एक सतत विकास पारिस्थितिकी तंत्र है।