उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब सूबे में पीडब्ल्यूडी के 40 लाख तक के ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी. दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों और गरीब सवर्णों को 40 लाख तक के ठेकों में आरक्षण मिलेगा. मिर्जापुर के एक गांव में एक पुल के शिलान्यास के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ठेकों में आरक्षण की पूरी रूपरेखा सामने रखी.
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 40 लाख तक के ठेकों में 21 फीसदी आरक्षण दलितों को, 27 फीसदी आरक्षण पिछड़ों को, 2 फीसदी आरक्षण आदिवासियों को और 10 फीसदी आरक्षण आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को दिया जाएगा. इसके साथ 10 लाख तक के ठेकों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे युवकों और पिछड़े दलित समाज से आने वाले लोगों को ई-टेंडरिंग के बगैर काम दिया जा सके.
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान उस समय सामने आया है, जब नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर यूपी में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि इसको नागरिकता देने के लिए बनाया गया है.
वहीं, रविवार को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने नागरिकता संशोधन कानून को दलितों के हितों में बताया है. उन्होंने दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून से पाकिस्तान से आए दलितों को ज्यादा फायदा होगा. नड्डा ने कहा, 'जो हिन्दू परिवार पाकिस्तान से आए हैं, उसमें से 70 फीसदी दलित हैं.'