दिल्ली सरकार ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत अन्य लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। मुदकमा चलाए जाने की बात पर कन्हैया कुमार ने कहा कि "दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते।"
कन्हैया ने आगे कहा कि "सेडिशन केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरूरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन कानून का दुरुपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।"
दिल्ली सरकार के फैसले से परेशानी नहीं: उमर खालिद
उमर खालिद ने कहा कि दिल्ली सरकार के फैसले से हमें कोई परेशानी नहीं है। हम निर्दोष हैं और हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हम लंबे वक्त से गलत आरोपों का सामना कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल भी चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आखिर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपना बचाव हम कोर्ट के सामने करेंगे।
भाजपा ने दिल्ली सरकार पर लगाया देरी का आरोप
दिल्ली सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद इसपर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर देरी का आरोप लगाया है। वहीं आप का कहना है कि इस मामले पर फैसला करने का उनकी सरकार कोई अधिकार नहीं था। कानून का अध्ययन करने के बाद कानून विभाग ने अनुमति दी है।
कन्हैया के समर्थन में आए चिदंबरम
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजद्रोह कानून के बारे में केंद्र सरकार की तरह ही दिल्ली सरकार की भी समझ कम है। मैं भारतीय दंड सहिंता (आईपीसी) की धारा 124ए और 120बी के तहत कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने का कड़ा विरोध करता हूं।
सरकार ने कार्रवाई में नहीं लगाया अड़ंगा: राघव चड्ढा
आप विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार ने पिछले पांच सालों में किसी भी कार्रवाई में अड़ंगा नहीं लगाया। सरकार ने तो अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी थी और यह मामले अभी भी अदालतों में लंबित पड़े हैं। साथ ही इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि इन मामलों में निर्णय लेने का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए। यह कोर्ट से जुड़े मामले हैं और न्यायालय को ही ऐसे मामलों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
भाजपा लंबे समय से कर रही थी मांग: मनोज तिवारी
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के मौजूदा हालात में आखिरकार दिल्ली सरकार ने कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की इजाजत दे दी है। इसके लिए भाजपा लंबे समय से मांग कर रही थी, लेकिन सरकार फाइल रोके रही। मनोज तिवारी ने मांग की है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में वह आप पार्षद ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी में भी दिल्ली पुलिस की मदद करें।
जनता के आगे केजरीवाल को झुकना पड़ा: जावड़ेकर
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तीन साल मुकदमे की अनुमति टालते रहे लेकिन उन्हें जनता के आगे झुकना पड़ा। भारत तेरे टुकड़े होंगे..., भारत की बर्बादी तक...जंग चलेगी..., हर घर से अफजल निकलेगा जैसे नारे देशद्रोही हैं। अब न्याय होगा।