उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा, इसके लिए हम जल्द से जल्द कानून बनाएंगे. उन्होंने पिछली फडणवीस सरकार पर निशाना भी साधा.
कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा, 'हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था, लेकिन दिसंबर 2014 में वो अध्यादेश खत्म हो गया. पिछली सरकार ने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की. सदस्यों की मांग थी कि आरक्षण देना चाहिए. हमने ऐलान किया है शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की मान्यता हाईकोर्ट ने दी है उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे.'
इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी. 2018 में उद्धव ठाकरे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा था, 'सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही है. जबकि सरकार को मराठों ही नहीं ढांगर और मुस्लिम समुदायों को भी आरक्षण देने पर विचार करना चाहिए.'