पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन, डिमोशन और अनिवार्य सेवानिवृत्ति काम के आधार पर-सीएम योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काम के आधार पर पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन, डिमोशन और अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शुक्रवार को लोक भवन में प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों तथा जिला पंचायत राज अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने हर ग्राम पंचायत में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग सामुदायिक शौचालय बनाने के निर्देश दिए।
 

मुख्यमंत्री ने शेष शौचालयों का निर्माण 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि 15 से 30 मार्च तक हर जिले में शौचालय निर्माण के संबंध में उनके द्वारा गठित एक टीम सर्वे करेगी। वे खुद 19 मार्च से फील्ड विजिट करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि किसी भी हाल में ओवर रिपोर्टिंग न हो।

उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से शासन को भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सॉलिड वेस्ट के उपयोग के लिए गड्ढा बनाकर उसमें सॉलिड वेस्ट इकट्ठा कर कंपोस्ट बनाने के निर्देश दिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करने और सप्ताह में एक दिन विशेष सफाई अभियान चलाने को कहा।

बैठक में पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री उपेन्द्र तिवारी, मुख्य सचिव आरके तिवारी, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल व संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पंचायतीराज  मनोज कुमार सिंह मौजूद थे।
 


रोजाना फील्ड में दौरा करें अधिकारी


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर कार्य दिवस पर सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक प्रत्येक विकास खंड में फील्ड में दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक किसी भी ग्राम पंचायत के खाते में अनावश्यक पैसा न रहे। उन्होंने गांवों में खेल का मैदान व ओपन जिम की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डोर टू डोर दर्ज करें जनगणना के आंकड़े
मुख्यमंत्री ने कहा कि मई के पहले सप्ताह से जनगणना का काम शुरू होना है। अधिकारी, कर्मचारी जनगणना के आंकड़ों को डोर-टू-डोर दर्ज करें ताकि जिससे सही आंकड़े संकलित किए जा सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं की झलक जनगणना में दिखनी चाहिए।

धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी 
मुख्यमंत्री ने ‘नो वन लेफ्ट बिहाइंड (एनओएलबी) के तहत शौचालय निर्माण में शाहजहांपुर, हरदोई, फतेहपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, अंबेडकरनगर, गाजीपुर, बहराइच, अलीगढ़ तथा सुल्तानपुर की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रदेश में 61 लाख 37 हजार 601 अस्वीकृत जियो टैग शौचालयों का शीघ्र स्वीकृत कराकर भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए।