केंद्र ने हिमाचल सरकार से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी की गई राशि का ब्योरा तलब किया है। 250 करोड़ से अधिक राशि के छात्रवृत्ति घोटाले के बीच सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से यह जानकारी मांगी है। विद्यार्थियों का नाम, संस्थान, कोर्स, कुल जारी किया गया पैसा और पैसा जारी करने की तारीख बताने को कहा गया है। उधर, केंद्रीय मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रभारियों को इस बाबत पत्र जारी कर दिए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जारी पत्र में प्रदेश सरकार से शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति का पूरा ब्योरा संस्थानों के हिसाब से देने को कहा है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले यह जानकारी जुटाना अनिवार्य होता है। इसके आधार पर ही आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट जारी होगा। उधर, उच्च शिक्षा निदेशालय ने निदेशक चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, कृषि-बागवानी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, सभी कॉलेजों और शिक्षा उप निदेशकों को पत्र जारी कर छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी देने को कहा है।